दिल्ली में गत फरवरी में हुए दंगों मामलों में केंद्र और दिल्ली सरकार में पुलिस की ओर से पैरवी किए जाने काे लेकर चल रही तकरार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने दिल्ली पुलिस के वकील अमित महाजन से कहा, आप दावा कर रहे हैं कि उप राज्यपाल ने आपको कोर्ट में पैरवी के लिए भेजा है। जबकि आप राज्यपाल की मंजूरी वाला आदेश लेकर भी नहीं अाए हैं और कह रहे हैं कि आरोपी राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक की जमानत पर रोक लगा दें।
जेएनयू ने हाईकोर्ट में कहा, दिव्यांगों को 5% आरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ
जेएनयू ने बुधवार को हाईकोर्ट में कहा कि उसने कभी भी दिव्यांग छात्रों को 5 फीसदी सीटों के आरक्षण का उल्लंघन नहीं किया है। चीफ जस्टिस डीएन अग्रवाल के सामने हलफनामा दायर करते हुए विश्वविद्यालय ने कहा कि वह वित्त वर्ष 2020-21 में सभी कोर्स चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल, याचिकाकर्ता दिव्यांगों के लिए काम करने वाले जावेद अबिदी फाउंडेशन ने कोर्ट से जेएनयू में छात्रों की प्रवेश नीति और प्रोस्पेक्ट्स में बदलाव करने का निर्देश देने की मांग काे लेकर याचिका दायर की थी।
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