आज आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विरोधी परास्त होंगे। यात्रा लाभकारी रहेगी। व्यापार में आज तेजी रहेगी, लाभ बढ़ेगा। आज आरंभ किया गया काम सफल होगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।
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Why he posted fake ads on FB about guv race
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British Parliament suspends Indian-origin MP Keith Vaz for 6 months
In a strongly-worded report earlier this week, the Commons watchdog said there was "convincing evidence" that Vaz was "evasive or unhelpful" during an investigation into his conduct.from World News Headlines, Latest International News, World Breaking News - Times of India https://ift.tt/36wYblM
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Goats help save Californian library from wildfire
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पाकिस्तान के न्याेते पर उद्घाटन में जाने वालों को राजनीतिक मंजूरी लेनी होगी
नई दिल्ली.विदेश मंत्रालय ने गुरुवार काे कहा कि जाे लाेग करतारपुर काॅरिडाेर के लिए भारत के अाधिकारिक जत्थे का हिस्सा नहीं हैं या जिन्हें पाकिस्तान से न्याेता मिला है, उन्हें पाक जाने के लिए नियमानुसार राजनीतिक मंजूरी लेनी होगी। मीडिया रिपाेर्ट्स में दावा किया गया है कि कांग्रेस नेता नवजाेत सिंह सिद्धू 9 नवंबर को करतारपुर काॅरिडाेर के उद्घाटन पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का न्याेता स्वीकार कर चुके हैं।
इस बारे में पूछने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि करतारपुर साहिब की यात्रा का मतलब पड़ोसी देश की यात्रा है। राजनीतिक हस्तियों एवं पाकिस्तान द्वारा आमंत्रित लोगों को यात्रा से पहले राजनीतिक मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि राजनीतिक हस्तियां या निमंत्रित लोग, जो सोचते हैं कि उन्हें राजनीतिक मंजूरी लेनी होगी और उनके नाम सूची में नहीं हैं, उन्हें इसका पता चल जाएगा। काेई अचरज वाली बात नहीं होनी है। मेरी समझ यह है कि ऐसी यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी लेने का सामान्य नियम लागू होगा।' उन्हाेंने बताया कि भारत ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्रियों अाैर राजनीतिक लोगों समेत 450 एवं 31 अन्य लोगों की सूची पाकिस्तान को मंजूरी के लिए भेजी है। लेकिन पता चला है कि पाकिस्तान कोई और ही सूची तैयार कर रहा है।
सिद्धू के दौरे के बदौलत ही साकार हुआ कॉरिडोर का काम, 20 डॉलर खत्म करना सिखों की डिमांड नहीं : पूर्व डिप्टी स्पीकर
भास्कर न्यूज, जालंधर राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर बीर दविंदर सिंह ने कहा करतारपुर कॉरिडोर खुलने में नवजोत सिंह सिद्धू का पूरा सहयोग है। पाकिस्तान दौरे के समय उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले नेता आज उनका श्रेय खुद लेना चाह रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की निंदा करते हुए कहा कि उन दिनों में हरसिमरत ने भी काफी आलोचना की थी। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दर्शन करने वालों पर 20 डॉलर टैक्स के मामले में कहा कि सिख संगत बिलकुल नहीं चाहती कि इसे बंद किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने हजारों एकड़ जगह में डिवेलपमेंट की है और हम अपने देश की सरहद पार कर रहे हैं, इन पैसों में हमें सुविधा भी दी जाएगी। सिख संगत कॉरिडोर को खोलने की मांग कर रही है और इतनी छोटी सी बात को राजनीति के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है जो गलत है। उन्होंने कहा कि यह छोटी सी रकम है।
सिद्धू के लिए धर्म सकंट से कम नहीं है| पाक न्यौता सिद्धू के लिए किसी धर्म संकट से कम नहीं है। अगर वह पाक के समारोह में जाते है तो एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर आ जाएंगे। क्योंकि पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाक जाने और पाक आर्मी चीफ के गले मिलने की तस्वीरें सामने आने के बाद सिद्धू की देश भर में काफी किरकिरी हुई थी।
दोनों देशों की ओर से एक ही दिन होगा उद्घाटन| ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सिद्धू पाक जाते है या नहीं। क्योंकि 9 नवंबर को भारत की ओर से भी कॉरिडोर का उद्घाटन होगा और उसी दिन पाकिस्तान की ओर से भी उद्घाटन किया जाएगा । भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और और पाक की ओर से इमरान खान कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा।
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Climate activist Greta Thunberg declines environmental award
Swedish climate activist Greta Thunberg on Tuesday refused to accept an environmental award, saying the climate movement needed people in power to start to "listen" to "science" and not awards. Thunberg had been nominated for her efforts by both Sweden and Norway and won the organisation's annual environment prize.from World News Headlines, Latest International News, World Breaking News - Times of India https://ift.tt/34nnzZp
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British MPs vote in favour of holding general elections on December 12
British MPs on Tuesday voted in favour of holding general elections on December 12 following Prime Minister Boris Johnson's fourth bid to force an early poll, a day after a similar attempt was rejected by the leaders as the European Union further extended the Brexit deadline until January 31.from World News Headlines, Latest International News, World Breaking News - Times of India https://ift.tt/2BUvzEN
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख कल से केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उर्दू की बजाय हिंदी में काम होगा; आधार समेत 106 नए कानून लागू होंगे
नई दिल्ली (मुकेश कौशिक).जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर गुरुवार से दो नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि यहां की आधिकारिक भाषा उर्दू की जगह हिंदी हो जाएगी। जम्मू-कश्मीर देश का एकमात्र राज्य था, जहां आधिकारिक भाषा उर्दू थी। अब यहां आधार समेत 106 नए कानून पहली बार लागू होंगे। विशेष राज्य का दर्जा होने से यहां 153 कानून विशेष रूप से लागू किए गए थे, जो खत्म हो जाएंगे।
जेएंडके पुनर्गठन अधिनियम के सेक्शन 47 के मुताबिक नई विधानसभा का गठन होने के बाद नई सरकार किसी एक या इससे अधिक भाषाओं को प्रशासन के कामकाज की भाषा चुन सकेगी। ऐसी स्थिति में भी हिंदी के आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प बना रहेगा। विधानसभा में भी यही व्यवस्था लागू होगी। विधानसभा का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा तय की गई भाषा या हिंदी या अंग्रेजी में होगा। वीरवार से मुस्लिम बहुल इस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक के रूप में दर्जा और अधिकार भी मिलेंगे। राज्य में दो नए रेडियो स्टेशन भी लॉन्च किए जाएंगे।
लद्दाख चंडीगढ़ और जेएंडके पुडुचेरी की तर्ज पर काम करेगा
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश चंंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर पुड्डुचेरी के मॉडल की तर्ज पर काम करेगा। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 107 सदस्य हैं और परिसीमन के बाद इनकी संख्या 114 तक पहुंच जाएगी। इनके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर को विधानसभा में दो महिला सदस्य मनोनीत करने का अधिकार रहेगा। विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षित की जाएगी। सभी आयोग भंग कर दिए जाएंगे।
पहली बार लागू होंगे ये कानून
पहली बार 106 नए कानून लागू होंगे। इनमें आधार, मुस्लिम विवाह विच्छेद कानून, शत्रु संपत्ति कानून, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, आरटीआई, शिक्षा का अधिकार, व्हिसल ब्लोअर शामिल हैं।
पुलिस-प्रशासन और नियुक्ति
इन सेवाओं के अधिकारियों के बंटवारे में दोनों प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी। इन केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां अरुणाचल, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरेटरी काडर से की जाएगी।
टोल टैक्स में छूट जारी रहेगी
नया केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद यहां के जिन वाहनों को टोल टैक्स में छूट है, वह केंद्र के नए फैसले तक जारी रहेगा। परमिट भी नई व्यवस्था तक वैध रहेंगे। लद्दाख के वाहनों को एलडीके की नंबर प्लेट मिलने की संभावना है।
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White House Ukraine Expert Sought to Correct Transcript of Trump Call
By BY JULIAN E. BARNES, NICHOLAS FANDOS AND DANNY HAKIM from NYT U.S. https://ift.tt/2BUttVr
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Despair for Many and Silver Linings for Some in California Wildfires
By BY THOMAS FULLER, JULIE TURKEWITZ AND JOSE A. DEL REAL from NYT U.S. https://ift.tt/32WbkCw
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