नई दिल्ली .सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को आम्रपाली समूह के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फंसे आठ प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा करने और उनका पजेशन जल्द से जल्द देने का आदेश जारी किया है। बता दें कि इन परियोजनाओं में कुल 11,258 घर खरीदारों के फ्लैट फंसे पड़े हैं। कोर्ट अब 13 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा।
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस उदय ललित की बंेच ने एनबीसीसी को आदेश दिया कि वह आम्रपाली ग्रुप के जोडियक, सफायर-1 और 2, सिलिकॉन सिटी-1और 2, प्रिंसली एस्टेट, ओ-टू वैली और सेंचुरियन पार्क का अधूरा निर्माण पूरा करे। इसके साथ ही कोर्ट ने सुरेखा परिवार को भी लताड़ लगाई, जिसने पहले कोर्ट के समक्ष कहा था कि वह आम्रपाली के कुछ प्रोजेक्ट खरीदना चाहती है।
इसके लिए बंेच ने सुरेखा परिवार को 167 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था, लेकिन तय तारीख तक उसने यह पैसा जमा नहीं किया। बंेच ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि रकम जल्दी नहीं जमा कराई तो उसके परिवार के 3 सदस्यों को जेल भेज दिया जाएगा।
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