एक साल में 2966 दिल्ली के लोगों को मिला संपत्ति का मालिकाना हक

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की पीएम-उदय योजना के तहत एक साल में 2966 लोगों को कन्वेंस डीड और ऑथोराइज्ड स्लिप जारी की गई है। योजना में 24 दिसंबर तक 3 लाख 65 हजार, 988 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। डीडीए के अधिकारियों के अनुसार कन्वेंस डीड/अथॉराइज्ड स्लिप जारी करने की धीमी रफ्तार का कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव और उसके बाद कोरोना संक्रमण रहा है।

हालांकि उनका कहना है कि अब डीडीए ने कोरोना रोकथाम का पालन करते हुए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत जागरूकता शिविर, आरडब्ल्यूए के साथ कैंप और बैठक के अलावा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोगों की सहायता के उपाय के लिए कदम उठाए जा रहे है।

बता दें डीडीए ने 1731 अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए 29 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री दिल्ली आवास अधिकार योजना शुरू की थी। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 16 दिसंबर 2019 को पोर्टल की शुरू किया गया था। योजना के तहत जियो सर्वे कराने वाली एजेंसियों की गड़बड़ी के कारण कई लोग पैसा देने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर पा रहे है।

दरअसल कुछ एजेंसियों ने जियो कॉर्डिनेटर के लिए उनसे पैसा ले लिया, लेकिन आगे की कार्रवाई ही नहीं की। वहीं, कुछ के जियो कॉर्डिनेटर लेने के बावजूद पोर्टल पर नहीं डाले गए। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग परेशान हुए।

24 दिसंबर 2020 तक की स्थिति

  • योजना में अब तक रजिस्ट्रेशन 3,65,988
  • जीआईएस एजेंसी ने सर्वे किया 2,31,476
  • मालिकाना हक के आवेदन आए 48,963
  • आवेदन का फील्ड सर्वे पूरा हुआ 11,609
  • एप्लीकेशन अब तक रिजेक्ट की 5,594
  • कन्वेश डीड जारी की गई 1412
  • अथॉराइज्ड स्लिप दी गई 1554


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फाइल फोटो


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