भाजपा शासित एमसीडी में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग हाईकोर्ट जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत ने जानकारी दी। गहलोत ने बताया कि दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी कई कई महीने से वेतन न मिलने के कारण इन दिनों भुखमरी के कगार पर हैं।
वहीं निगम प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते सफाई कर्मचारी सड़कों पर आंदोलन करने एवं काम बंद हड़ताल करने पर आमादा है,परन्तु निगम की सत्ता में काबिज भाजपा केवल राजनीति के चक्कर में दिल्ली की जनता और सफाई कर्मचारी एवं निगम में कार्य कर रहे कर्मचारी, डॉक्टर ,नर्सेस, शिक्षकों,माली के साथ साथ उच्चाधिकारी भी इन दिनों कठिनता से गुजर बसर कर रहे है।
गहलोत ने कहा कि आयोग को कर्मचारियों की तरफ से शिकायत मिल रही है। इन्ही गम्भीर हालातों के चलते दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग ने अपने कानूनी सलाहकारों को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल करने हेतु कोर्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है ।
एमसीडी बकाया वसूल ले तो दे सकती है एडवांस वेतन: आप
आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी दूसरे संस्थानों पर बकाया 1600 करोड़ रुपये वसूल ले तो सभी कर्मचारियों को एक साल की तनख्वाह एडवांस में दे सकती है।
उत्तरी नगर निगम का आयकर विभाग, डीडीए, पार्किंग विभाग, आवास विभाग और अन्य पर 1600 करोड़ रुपये बकाया है। भाजपा शासित एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी रोक कर कौन सी राजनीति करना चाहती है? इनकी जिंदगी से खेल कर दिल्ली सरकार को बदनाम क्यों करना चाहती है? आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी है और एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल को पूरा समर्थन देती है। पाठक ने पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को प्रेसवार्ता को संबोधित किया।
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