सीलिंग के डर से परेशान व्यापारियों को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। साउथ एमडीसी के नेता सदन नरेंद्र चावला ने बताया कि एलएससी के अन्तर्गत आने वाले लोकल व्यवसायिक भवन या सम्पति से कन्वर्जन शुल्क भुगतान न होने पर सील नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद हजारों व्यापारियों व लोगों को फायदा होगा।
जिनकी हुई सील, वह करें संपर्क
नरेंद्र चावला ने बताया कि दक्षिणी निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली ऐसी कोई संपत्ति जो कन्वर्जन शुल्क भुगतान न करने के कारण सील की गई है, उसके संपत्ति मालिक दक्षिणी निगम मुख्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली के दुकानदारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह निर्णय लिया है।
कोरोना के मार से मिलेगी राहत
स्थायी समिति के इस फैसले के बाद कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों को राहत मिलेगी। इस संबंध में स्थायी समिति की सदस्या व पूर्व स्थायी समिति की अध्यक्षा शिखा राय ने बताया कि पिछले वर्ष 2019 में भी यह प्रस्ताव सदन में पारित किया गया था लेकिन नागरिकों और दुकानदारों के बीच इस प्रस्ताव के बारे में स्पष्टता नहीं थी इसलिए इसे फिर से स्थायी समिति की बैठक में पास किया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के दुकानदार वैसे ही कोरोना की मार झेल रहे हैं ऐसे में दक्षिणी निगम उनके साथ है और इस निर्णय से वे अपने व्यवसाय को पुनः चला पाएंगे।
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